राजस्थान की बात, विशाल सूर्यकांत के साथ
प्रदेश की गरमाती राजनीति के बड़े सवालों पर विशेष पड़ताल
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- विशाल सूर्यकांत
" सब कुछ ठीक है, सत्ता और संगठन में तालमेल बरकरार है," अब यह कहने की गुंजाइश न तो मुख्यमंत्री के पास है और न ही उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के पास... क्योंकि सियासी खींचतान के बीच एसओजी के नोटिस के मुद्दे से लेकर अल्पमत की सरकार करार देने तक के घटनाक्रम ने प्रदेश कोंग्रेस में आर-पार की लकीरें खींच दी है। संगठन और सत्ता के बीच साजिशों के तार तलाशे जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में राजनीति के घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं
इतने सालों में दोनों नेताओं के बीच संतुलन साध कर अपना काम चला रहे विधायक और मंत्रियों के लिए अब ये निर्णायक वक्त है। सबसे बडा सवाल कि क्या राजस्थान में तख्तापलट होना संभव है , क्या कांग्रेस के हाथों से मध्यप्रदेश की तरह राजस्थान में भी सरकार जा सकती है। हां या ना में जवाब से पहले, स्थितियों को गहराई से हर पहलू की पड़ताल करते हैं। शायद आप खुद इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि क्या होने वाला है ।
दरअसल, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने की कहानी ही रूठने और मनाने से शुरु हूई। याद कीजिए वो तस्वीर, जिसमें गहलोत और पायलट के बीच राहुल गांधी दोनों के साथ विक्ट्री का निशान बनाते हुए। इस तस्वीर के साथ ही साफ हो गया था कि राजस्थान में आलाकमान ने संतुलन साधने का जतन तो किया है लेकिन कितने वक्त तक संतुलन चलेगा, पहले दिन से इस पर संशय था। दरअसल, किसी भी पार्टी का आलाकमान हो, उसे कुछ हद तक अंदरूनी खींचतान सुट भी करती है क्योंकि दो प्रतिद्वंद्धी नेताओं में से एक को कमान मिलती है तो दूसरा स्वाभाविक रूप से आलोचक की भूमिका में चाहे-अनचाहे आ ही जाता है।
राजस्थान में जो कुछ हो रहा है इसे जानने के लिए नेताओं के बयानों की बजाए उनकी राजनीति को देखना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नेताओं के बयानों में पार्टी हित,निष्ठा, जुड़ाव इत्यादि शब्दावलियां सुनाई देती हैं। लेकिन इस पर अमल होता तो क्या वाकई राजस्थान कांग्रेस में ये नौबत आती ..? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। उधर, बीजेपी इन आरोपों से इंकार करते हुए इसे कांग्रेस का अंतर्विरोध करार दिया। इन आरोप-प्रत्यारोप के परे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट और 16 विधायक कहां है, इसका जवाब नहीं मिल रहा।
क्या वाकई मध्यप्रदेश की तर्ज पर बीजेपी का दांव लग सकता है ...राजनीति संभावनाओं का खेल है लेकिन फिलहाल इसका जवाब है ' नहीं' ..क्योंकि बीजेपी का दांव तभी लगेगा जब दो परिस्थितियां होंगी ।
पहला तो यह कि बड़ी तादाद में विधायक अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने को तैयार हों,
दूसरी परिस्थिति यह कि कांग्रेस में विधायक दल में इतनी बड़ी टूट हो जाए कि दलबदल काूनन का डर भी दरकिनार हो जाए।
चलिए दोनों स्थितियों पर जरा तफ्सील से बात करते हैं।
सवाल - क्या विधायक इस्तीफा दे सकते हैं ?
जबाव - (1) राजनीति में पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला कदम, अगले किसी व्यक्ति के लिए इतिहास की नजीर बन जाता है। राजस्थान में पार्टियों में दलृबदल तो बहुत हुआ है, भैरोंसिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुन्धरा राजे जैसे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के लिए नेताओँ ने अपनी परम्परागत सीटें छोड़ी हैं। लेकिन भविष्य की राजनीति के अंधेरे कुएं में छलांग कर कर किसी भी विधायक ने अपनी विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस हो या बीजेपी, राजस्थान के विधायकों को आम तौर पता होता है कि उपर के स्तर पर लड़ रहे नेताओं में किसका समर्थन और विरोध कब और कहां तक करना है। समर्थन भरपूर लीजिए लेकिन बदले में विधायिकी से इस्तीफा कोई नहीं देना चाह रहा। चाहे वो दानिश अबरार हों, चेतन डूडी हों, रामनिवास कावडिया हो, पी.आर.मीणा हों या मुकेश भाकर, इन विधायकों के नाम सिर्फ उदाहरण के लिए हैं, क्योंकि ये युवा हैं। इन्हें टिकट किसी न किसी कद्दावर नेता को बाईपास कर मिली है। अगर विधायकी छोड़ेंगे तो अपने ही क्षेत्र में दर्जन भर नेताओं की जमात में खड़े हो जाएंगे। विधायक का ओहदा, इनके लिए भविष्य की राजनीति का आधार है और ये आधार किसी नेता के पीछे छोड़ने की गलती कोई नहीं करने वाला है। हालांकि पायलट जरूर ये आश्वासन देना चाहेंगे कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन विधायिकी जरा संवेदनशील मामला है । इस पर कोई भी आसानी से फैसला नहीं ले पाएगा।
जबाव - (2) मध्यप्रदेश में भी यही कहा जा रहा था, लेकिन विधायकों के धडाधड़ इस्तीफे हुए हैं। मगर अब इस्तीफा दे चुके विधायकों को अब फिर चुनाव में उतरना है। जहां एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के परम्परागत नेता ओर कार्यकर्ता। यानि नई सियासी चुनौतियां, नया फैलाव के बीच नए सिरे से जमावड़ा करना होगा। मध्यप्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि यहां पार्टी और जातीय समीकरणों में बंधी राजनीति ऐसा करते हुए बहुत कम नेताओं को स्वीकारती है। राजस्थान में ऐसा कोई नहीं जो एक्रोस द पार्टी लाइन अपने दम पर जीत हासिल कर पाए। डॉ.किरोडीलाल मीणा, विश्वेन्द्र सिंह के बाद काफी हद तक हनुमान बेनिवाल जैसे इक्के-दुक्के नेता ही हैं जो पार्टी लाइन को भी धता बता कर राजनीतिक जोखिम लेते हैं, फिर जीत कर विधानसभा या लोकसभा भी चले जाते हैं।
जबाव - (3) ज्यादातर विधायकों के पास पुश्तैनी राजनीति की विरासत नहीं है। त्रिकोणिय मुकाबले, द्विपक्षीय मुकाबले और जातिय समीकरणों के बदौलत चुनाव जीत कर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का चेहरा बने हैं। विधायक बनने के बाद क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं और कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को यकीनन कोई भी नेता पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाता। ऐसे में उनके पास एक अदद विधायक का ओहदा ही तो है जिससे वो विधानसभा क्षेत्र में अपना दबदबा और स्वीकार्यता कायम रख सकता है। इसे भी खोकर फिर टिकट के तलबगारों की भीड़ में शामिल कौन होना चाहेगा ?
जबाव - (4) राजस्थान में चुनावों के वक्त में जिस तरह से जूतमपैजार और मारामारी की स्थितियां बनती है उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों में व्यक्तिवादी गुट पनपते रहे हैं। ये बात नई नहीं है, हर दौर में राजस्थान की राजनीति में हर नेता ने अपने गुट को आगे रखा था। दिल्ली में दोनों ही पार्टियों के आलाकमान के नेता भी राजस्थान की राजनीति के इस मिजाज जानते हैं। आलाकमान की ओर से काफी हद तक इस रणनीति का पोषण भी किया जाता है। सत्ता के एक नहीं कई ध्रूव होंगे तो आलाकमान की पूछ परक बनी रहे। दूसरी पंक्ति के नेताओं में संतुलन साधने की होड़ चलती रही है। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरोंसिंह शेखावत,वसुन्धरा राजे और अशोक गहलोत कई बार मुख्यमंत्री बने रहे। विरोध भी हुआ, समर्थन भी हुआ, सत्ता आई थी और गई भी, लेकिन इनका कद हमेशा अपनी जगह बना रहा है या कहें कि अपनी सक्रिय राजनीति के दौर में नेपथ्य में कभी नहीं गए।
राजस्थान की राजनीति का मिजाज है जहां खींचतान बेइंतहा है लेकिन टूटन या खुले आम विद्रोह की नजीरें बहुत कम है। विधायकों को विधायकी प्रिय रही है, यहां सार्वजनिक छवि को लेकर भी जनप्रतिनिधि बेहद सतर्क रहे हैं और इस मामले में पब्लिक पर्सेप्शन भी बखूबी काम करता है। यहां हम पार्टी बदलने की बात कर रहे हैं, जनता और कार्यकर्ता तो यह भी नजर रखते हैं कि 'अपना नेता किस गुट के ज्यादा करीब' हो रहा है।
तो इन चार पहलूओं पर गौर करें तो साफ है कि भले ही साजिश हुई हो, एसओजी के ट्रेप में कई विधायक आए भी हों। लेकिन बड़ी तादाद में इस्तीफे देने का दौर शुरू करना फिलहाल संभव नहीं है। अगर आने वाले दौर में राजनीति ही करनी है तो डेढ़ साल की नई-नवेली विधायकी छोड़ कर, अगले साढ़े तीन साल के लिए अंधे कुएं में छलांग लगाना आसान नहीं। लिहाजा साजिशों से इंकार नहीं लेकिन विधायक बड़े पैमाने पर विधायकी छोड़ने का आत्मघाती कदम उठा लें, इसकी संभावनाएं कम हैं।
दूसरी परिस्थिति यह कि कांग्रेस में विधायक दल में इतनी बड़ी टूट हो जाए कि दलबदल काूनन भी कारगर न रहे। चलिए, इस बात की भी पड़ताल कर लेते हैं ।
सरकार और संगठन में मतभेद केवल सतह पर ही नहीं आए बल्कि सतह पार कर, झलकने लगे हैं। मगर क्या ये असंतोष या सेंधमारी इतनी बड़े स्वरूप में हो सकता है कि एक तिहाई सदस्यों की टूट हो जाए। इस लिहाज से अगर पायलट कैंप 107 की कांग्रेस विधायक दल में से एक तिहाई यानि 36 विधायकों को तोडने में कामयाब हो जाए तो स्थितियां बदल सकती हैं। पायलट कैंप ये दावा तो कर रहा है कि 42 विधायक साथ हैं मगर सब सूत्रों के हवाले से है, एक भी विधायक ने खुल कर पायलट का आंखें बंद कर समर्थन करने की बात नहीं की है। यकीनन, बहुत से विधायकों की सहानूभूति और समर्थन दोनों पायलट के साथ होंगी लेकिन वो तब तक रहेगी जब तक पायलट कांग्रेस में हैं। कांग्रेस से अलग होकर चाहे वो नई पार्टी बनाएं या बीजेपी में शामिल हों, उनके दावे के मुताबिक संख्याबल उन्हें मिल जाए, ऐसी संभावनाएं फिलहाल नहीं लग रही।
फिर भी एक बारगी मान लिया जाए कि पायलट के साथ एक तिहाई विधायक आ गए और अलग पार्टी बना ली तो हासिल क्या होगा, सरकार को अल्पमत में लाकर गिराया तो जा सकेगा लेकिन इससे आगे की राह कैसे तैयार होगी। क्या नई पार्टी बनाकर सचिन पायलट भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन पाएंगे ? क्या राजस्थान बीजेपी के नेता, दूसरी पार्टी से आए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते है। क्या इससे अलग-अलग गुटों में बंटी प्रदेश भाजपा में नई होड़ नहीं शुरू होगी ? वो क्यों अपना दावा छोड़ सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे ? चलिए, एक पहलू और देखते हैं। पायलट सीएम न बने और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से बगावत कर आए 30 से मूल कांग्रेसी नेताओं को संभालना पड़ेगा। उनकी विधानसभा सीटों में बैठे परम्परागत बीजेपी के नेताओं से उनकी कितनी बनेगी, कितनी नहीं बनेगी ...ये भी नहीं पता। इसलिए बीजेपी के लिए पूरे घटनाक्रम में अपने हित में कांग्रेस के नेताओं को उकसाना तो ठीक है लेकिन कांग्रेस के बागियों को बीजेपी अपने संगठन से जोड़ नहीं सकती। राजस्थान में बीजेपी केडर बेस पार्टी है, जहां असन्तुष्टों का इस्तेमाल तो संभव है लेकिन शरण देने का फैसला, होम करते हाथ जलाने से कम नहीं है।
तो अब आगे क्या
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दरअसल, राज्यसभा चुनावों में ही तय हो गया था कि ये चिनगारी है जो आगे राजनीतिक आग को और भड़काएगी। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से परे अब मामला एसओजी तक जा पहुंचा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अनुभव इस मर्म को जानता है कि आती-जाती सरकारों और मुख्यमंत्रियों के बीच पुलिस के दस्तावेज नहीं बदले जा सकते। इसीलिए पूरा मामला पुलिसिया जांच के दायरे में लाया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत को खुद उसके ही अधीन विभाग के अधिकारी नोटिस कर तलब करते हैं। सचिन पायलट को भी इसी तरह का नोटिस मिल गया, पायलट ने इस बार अपनी नाराजगी के पीछे इस नोटिस को बड़ा कारण बना लिया है।
इधर, तीन विधायक सुरेश टांक, ओम प्रकाश हुड़ला और खुशवीर सिंह जोजावर पर एफआईआर दर्ज कर मुख्यमंत्री ने बता दिया है कि वो इस मामले में कोई समझौते के मूड में नहीं, पैसो के लेन-देन और साजिश के मामले में भरत मालानी और अशोक चौहान के रूप में दो छोटी मछलियों को पकड़ लिया है।
यकीकन, बात इससे आगे जाएगी, कई चेहरे बेनकाब होंगे। राजनीति में बॉडी लेग्वेज, बयानों में इस्तेमाल की जा रही भाषा का अलग महत्व है। लोगों ने मुख्यमंत्री की बॉडी लेग्वेज तो देख ली है मगर अब तक सचिन पायलट मीडिया के सामने नहीं आए हैं। सामने आया है तो सिर्फ वॉट्सअप मैसेज जिसमें 30 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए गहलोत सरकार को अल्पमत में बताया गया है और साथ में जानकारी दी गई है कि 13 जुलाई को विधायक दल की बैठक में पायलट शामिल नहीं होंगे। 30 विधायकों का समर्थन का दावा बड़ा है, सूची में किन लोगों के नाम है, समर्थन देने वालों को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा, ये सवाल पायलट कैंप से हो रहे हैं। इधर , कांग्रेस विधायक दल में कल कितने विधायक जुटते हैं, इस पर सभी की नजरें टिक गई है। क्योंकि पायलट और गहलोत कैंप में पहला शक्ति परीक्षण का दिन सोमवार यानि 13 जुलाई है।
इससे आगे की कहानी, कल का घटनाक्रम तय करेगा। दिलचस्प पहलू यह है कि राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में इतना कुछ चल रहा है और आलाकमान आश्चर्यजनक रूप से चुप्पी साधे बैठा है। देर शाम कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, अजय माकन और रणदीप सिंह सूरजेवाला ने जयपुर डेरा डाल दिया है। लेकिन राहुल गांधी,सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की ओर से न तो कोई बयान आया है और न हीं कोई ट्वीट। पूरे घटनाक्रम से अवगत आलाकमान अब तक चुप क्यों है ? ये चुप्पी संकेत दे रही है कि इस घटनाक्रम की स्क्रिप्ट पहले से लिख दी गई है। किरदारों को तोला जा रहा है। विधायक दल की बैठक में गहलोत के साथ आलाकमान के प्रतिनिधि हैं, सचिन पायलट के साथ शक्ति प्रदर्शन में खड़े रहने वाले विधायकों की टोह ली जा रही है साथ ही अंदरखाने समझाइश का दौर भी चल रहा है । बीजेपी में भी संशय है कि अगर कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाए बिना पायलट और उनके समर्थन बीजेपी में आना चाहेंगे, उन्हें आने दिया जाए या नहीं, अगर वाकई बड़ा गेम करने में पायलट कामयाब हो जाते हैं तो अपनों की नाराजगी का जोखिम उठाकर भी बीजेपी पायलट को साथ ले लेगी।
सचिन पायलट की ताकत पार्टी के अंदर है। पार्टी से बगावत का एलान करना बता रहा है कि या तो उनके पास असाधारण संख्याबल है जो विश्वासमत साबित करने तक उनका साथ देगा, या फिर वो सब कुछ खोने के डर से ऐसा दांव खेल चुके हैं जो उन्हें कहीं का न छोड़े । अपने ही जाल में ट्रेप होने और सकुशल निकल आने में बहुत फर्क है।
देर रात तक प्रयास चल रहे हैं, संख्याबल न बैठा और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कुछ नेताओं का बीच बचाव काम आया तो हो सकता है कि आखिरी मौका मान कर पायलट भी लौट आएं। 10.30 बजे पार्टी व्हिप जारी कर बैठक बुलाई है। रात 2.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने 109 विधायकों की और से मुख्यमंत्री गहलोत को सर्मथन देने का दावा किया जा रहा है। अपने जयपुर दौरे को नेता सोनिया गांधी का आदेश बता रहे हैं। यानि अब मामला स्पष्ट है, गहलोत या पायलट नहीं, अब बैठक कांग्रेस विधायक दल की है। जिसमें न आने का मतलब आलाकमान के विरुद्ध बगावत होगी। इम्तिहान पायलट की सियासी फ्लाइट का है, या तो क्रेश लैंडिंग, ठहराव या फिर नए आसमान की नईं उंचाइयां...चंद घंटों में ये तय होने वाला है।
UPDATE - 13.07.2020- Time - 4.30 PM
नया अपडेट -
पायलट कैंप के तमाम दावे फिलहाल खारिज हो गए क्योंकि अशोक गहलोत ने आलाकमान की नेताओं की मौजूदगी में अपने साथ 109 विधायकों की संख्याबल दिखाकर साबित कर दिया कि राजस्थान कांग्रेस की राजनीति कोई उनका विकल्प नहीं। जब मामला शुरू हुआ था तो गहलोत और पायलट की तकरार माना गया लेकिन जब पटाक्षेप हुआ तो मामला कांग्रेस और पायलट के बीच का हो गया है। कांग्रेस के नाम पर पायलट समर्थक भी गहलोत के नेतृत्व में लौट आए हैं। यह ही उनका सियासी जादू मंतर है तो विरोधियों को छूमतंर करता आया है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान अब भी सतर्क है और द्वार खुले रखे हुए हैं क्योंकि पायलट ने भी अब तक न तो एक भी बयान दिया है और न कोई ट्वीट। उनका दावा उनके प्रेस एजवाइजर के एक वॉट्सएप मैसेज के जरिए ही वायरल हुआ है। सभी विधायकों को एकजुट करने के लिए लंच पॉलिटिक्स चल रही है। इससे आगे का घटनाक्रम आपको अगले ब्लॉग में बताउंगा...तब तक कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखते रहिएगा। शाम को मिलते हैं...नए घटनाक्रम की जानकारी के साथ...
