- विशाल 'सूर्यकांत'
आज पद्मावत की रिलीज डे है और नेशनल वोटर्स डे भी है। वोटबैंक की राजनीति के नाम पर इस देश में जो कुछ होता आया है,पद्मावती मामला इसी के आगे की कड़ी भर है। अब ये मुद्दा तो रहा ही नहीं कि पद्मावत फिल्म में क्या दिखाया गया है और क्या नहीं...मुद्दा ये बन रहा है कि अलग-अलग राज्यों की सड़कों पर हंगामे और बवाल की ये कौनसी फिल्म बन रही है और किसका डायरेक्टर,प्रोड्यूसर,स्क्रिप्ट राइटर कौन है ? हंगामे और बवाल की इस फिल्म का सेंसर बोर्ड कहां है...? नेशनल वोटर्स डे पर नेताओं के खूब ट्वीट आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा नेता है जो देश की जनता को, देश के वोटर को ये समझा रहा है कि लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्या मायने होने चाहिए ? जबाव सोचते वक्त ये जरूर ध्यान रखिएगा कि देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई न्यायिक संस्था हमने इजाद नहीं कर रखी है।
इस पूरे मामले में नेताओं की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने का एक भी बयान नहीं आता मगर एक फिल्म को न लगाने के मल्टीप्लेक्स मालिकों के ट्विट खूब रिट्वीट किए जा रहे हैं। नेता और उनकी सरकारें मानो बता रही हों कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कहा,लेकिन हमने किस हद तक जाकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी, आदरणीय वोटर,ये बात अपने वोट बैंक के खाते में जरूर लिख लीजिएगा।
मुद्दा एक संजय लीला भंसाली नहीं, मुद्दा एक फिल्म भी नहीं है। लिखी गई बातों को किसी फिल्म की पैरोकारी या विरोध के रूप में कतई मत लीजिएगा। मुद्दा सिर्फ ये है कि लोकतंत्र चलेगा कैसे ? लोकतंत्र में कोई मांग करता है तो सरकारों को क्या करना चाहिए ? सरकारों का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है तो उस पर क्या होना चाहिए ? विरोध और आदेश के बीच संतुलन साधने में क्यों जानबूझकर नाकाम होती दिखती हैं सरकारें...?
ऐसा लगता कि उच्चतम आदेशों को भी ये दिखाने की जुर्रत हो रही है कि देखिए, हमने जो कहा था वो मान लेते तो ये न होता...हमने तो पहले से कह दिया था....संवैधानिक संस्थाएं एक-दूसरे के आदेशों का महत्व कम करती नजर आएं तो चिंता होना लाजिमी है। आज पदमावत है तो कल कोई और मुद्दा होगा...हर समूह अपनी मांगों और जरूरतों के साथ जीता है हिन्दुस्तान में...
सबकी मांगों को सुनने के लिए जनप्रतिधि हैं, उसके अनुरूप काम करने के लिए सरकारें हैं और काम संवैधानिक रूप से सही है या नहीं ये बताने के लिए अदालतें हैं। लोकतंत्र में इससे अलग कोई राह निकलती हैं तो इसका मतलब क्या है ? ...और इस राह पर चलने की अाजादी किस हद तक दी जा सकती है ? किस हद तक स्वीकारी जा सकती है। गुरुवार सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक चार ट्वीट किए हैं, लेकिन पद्मावत को लेकर हिंसा का कोई ज़िक्र नहीं।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पदमावत को लेकर सीधे तौर पर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन बुधवार रात उन्होंने गुरुग्राम में बच्चों से भरी बस पर पथराव की आलोचना करते हुए ट्वीट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल बहुत दिनों बाद बोल रहे हैं। ट्वीट मार्क्सवादी पार्टी के भी आए हैं।
गुजरात चुनावों के वक्त खुल कर पदमावत का विरोध करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य में हो रही हिंसा पर चुप्पी साध रखी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खामोश हैं। पदमावत को राष्ट्रीय मां का दर्जा देने वाले शिवराज सिंह चौहान भी पद्मावत हिंसा पर कुछ नहीं बोल रहे। राजस्थान की मुख्यमंत्री मल्टीप्लेक्स मालिकों के फैसले को रिट्वीट कर रही हैं। इन सारे घटनाक्रम का क्या मतलब है...राष्ट्रीय वोटर्स डे पर तमाम वोटर्स को सोचना होगा...समझना होगा...मुद्दा एक अदद फिल्म के विरोध या समर्थन से परे ...कुछ और हैं....वोटर्स को इस लिहाज से दूरदर्शी होना पड़ेगा...किस नेता ने क्या किया, मुद्दों को कैसे सामने रखा, कैसे जिम्मेदारी से बचे...नेशनल वोटर्स डे पर वोटर्स अपने चुनावी बही खाते में जरूर लिखकर रखना चाहिए। गणतंत्र को महफूज रखना ज़रूरी है....
यह किसी एक जाति नहीं, लगभग सभी का काम हो गया है। मुसलमानों को बात बात पर पाकिस्तान जाने की सलाह देने वाले इन गुंडा समूहों को तो आखिर भेजा भी कहाँ जा सकता है, जो अपने संविधान में ही आस्था नहीं रखते।
जवाब देंहटाएंयकीनन, चक्रेश जी, संविधान से ही देश चलेगा।
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